चंडीगढ़। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र दूर करें, ताकि लोगों का तत्काल कार्य हो सके। उन्होंने कार्य में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Haryana: Deputy CM Chautala took this action on registries
Chandigarh. Haryana Deputy Chief Minister Dushyant Chautala directed the officials to remove the problems faced in the online registries of lands as soon as possible so that the immediate work of the people can be done. He warned the officials who were lethargic in the task and said action would be taken against them if they were not serious about their responsibilities.
वे आज हरियाणा निवास में ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उप मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमैंट लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, परंतु कुछ स्थानों पर कलेक्टर रेट का चयन करने में परेशानी आई है, इस मामले में उपायुक्तों को हिदायतें दी जा रही हैं।
बैठक में पोर्टल लिंक, कन्वीयन्स-डीड, औद्योगिक क्षेत्रों में अलॉटी-आईडी, कंट्रोल्ड एरिया में 7-ए का नोटिफिकेशन तथा नगर एवं आयोजना विभाग की वेबसाइट पर आ रही कुछ परेशानियों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि ‘रजिस्ट्रेशन डीड’ ऑनलाइन कैसे की जाए, इस बारे में लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो तैयार की जाएगी जिससे कि रजिस्टरी करवाने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। यह वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड की जाएगी।
इसके अलावा, यह बताया गया कि रजिस्ट्री के लिए उपायुक्त व जिला राजस्व अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि वे आगे प्रोपर्टी डीलरों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि पात्र लोगों को रजिस्ट्री करवाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, हरियाणा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल, भूमि-जोत एवं भू-अभिलेखों की चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादू समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
